बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ। हसिनालाई गत वर्ष अगस्टमा भएको विद्यार्थी विद्रोहलाई दबाउन घातक कारबाहीको आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ। बंगलादेशको विशेष न्यायाधीकरणले महिनौं लामो सुनुवाइ गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनका दुईजना सहयोगीलाई समेत मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको समाचार आएसँगै एम्नेस्टी इन्टरनेसनले हसिनाको मृत्युदण्डलाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नभएको भनेको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य संघसंस्थाले पनि कडा विरोध गरिरहेका छन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका छन्– ‘आधुनिक मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रअनुसार मृत्युदण्ड स्वीकार्य कुरा होइन, अरू नै खालका उपयुक्त सजायका विकल्पहरू अपनाउन सकिन्थ्यो र सकिन्छ।’
जुनसुकै अपराध गरेको भए पनि कुनै व्यक्तिको जीवन हरण गरिनु मानव अधिकारसम्मत मानिँदैन। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख छ। तर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र बंगलादेशको न्यायाधीकरण आफैं मृत्युदण्डको फैसला गर्छ। मृत्युदण्ड मानव अधिकारप्रतिको उपहास हुँदै हो। अझ हास्यास्पद त यो छ कि, जसले कसैलाई मानवताविरुद्धको अपराधको दोषी ठहर गरेको छ, उसैबाट अरु कसैको जीवन हरण गरिने सजाय सुनाएर मानवताको उपहास गरिएको छ।
हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरिन् कि गरिनन् ? त्यो बहसको अर्को पाटो हुन सक्ला, तर हसिनाले मानवताविरुद्धकै अपराध गरेको भए पनि उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई मानव अधिकार समुदायले स्वीकार गर्न सक्दैन। उनी अपराधी नै भए पनि एउटा अपराधको सजाय अर्को अपराध हुन सक्तैन। बरु यस्तो मृत्युदण्ड कानुनी अपराध हो, जो कानुनको आडमा गरिन्छ। हसिनामाथिको फैसला मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन त हुँदै हो, कानुनको पनि चरम दुरुपयोग हो। कानुनको शासन र मानव अधिकारलाई एक अर्काका परिपूरक मान्ने गरिन्छ। तर बंगलादेशको न्यायाधीकरणको फैसला मानव अधिकार र कानुनको परिपूरक नभएर मानवतामाथिको कलंक हो।
सामान्यतः मानव अधिकारको उल्लंघन सरकारले गर्छ। तर बंगलादेशमा भने सरकारभन्दा पनि न्यायाधीकरण एक कदम अगाडि बढेर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने फैसला गर्न पुगेको छ। यसअगाडि पाकिस्तानमा परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदा पनि यस्तै अभ्यास गरिएको थियो। मानव अधिकारको कुनै पनि सिद्धान्तले मृत्युदण्डलाई स्वीकार गर्दैन। कानुनका विज्ञका भाषामा मृत्युदण्ड कानुनी हत्या हो। तर मानव अधिकारका दृष्टिमा मृत्युदण्ड भनेको कानुनी र गैरकानुनी कुनै हुन सक्तैन। बरु मृत्युदण्ड दिने कानुन नै गैरकानुनी हो।
विडम्बना, विश्वमा आफूलाई सभ्य र अग्रगामी भन्ने शक्तिराष्ट्रहरू नै मृत्युदण्डको पक्षमा छन्। अमेरिका, चीन, भारत, जापान, उत्तर कोरिया, रुस, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र अधिकांश इस्लामिक मुलुकहरूले आफ्नो देशको कानुनमा मृत्युदण्डलाई हटाएका छैनन्। अधिकांश युरोपियन मुलुकहरूसहित संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य रहेका धेरै मुलुकले भने मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेका छन्। विश्वका अधिकांश शाक्ति राष्ट्र मृत्युदण्डको पक्षधर हुँदा मानव अधिकारको प्रवद्र्धनकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ भने निरीह छ। शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा परेर आफूले जारी गरेका मानव अधिकार कानुनमा घुमाउरो पाराले मृत्युदण्डलाई वैधता दिन्छ। केही शक्ति राष्ट्रहरू जो आफ्नो देशमा मानव अधिकार विरोधी मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउँछन्, अनि हामीजस्ता मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेका मुलुकहरूलाई चाहिँ मानव अधिकारको उपदेश दिन्छन्।
अमेरिकी–इराक युद्धमा अमेरिकाको विजयपश्चात् इराकमा आफूले लादेको निर्णय सुनाउने कठपुतली अदालत खडा गरी त्यही अदालतको आडमा अमेरिकाले सद्दाम हुस्सेनलाई मृत्युदण्ड दियो र भिडियो सार्वजनिक गर्यो। विन लादेनलाई मारेर अमेरिकाले उसको मृत शरीरसमेत गायब पा¥यो। चीनमा भ्रष्टाचारकै सामान्य घटनामा मृत्युदण्ड दिइन्छ। भारत, जापान, रूसमा बेलाबेलामा मृत्युदण्ड दिएका समाचार आइरहन्छन्। उत्तर कोरिया र चीनजस्ता मुलुकमा कतिलाई मृत्युदण्ड दिइयो, थाहा नै हुँदैन, यद्यपि त्यो संख्या ठूलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले सद्दामलाई मृत्युदण्ड दिएको सिको गरेर नै पाकिस्तानले मुसर्रफलाई त्रूmर तरिकाबाट मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाएको थियो। अहिले फेरि त्यही शृंखला बंगलादेशमा देहोरिएको छ। मृत्युदण्डको बहसको हावा नेपालतिर पनि छिरेको छ। पछिल्लो समय एउटा समूहबाट नेपालमा समेत मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ। जुन गम्भीर छ।
जुनसुकै तरिकाले र जस्तोसुकै ठूलो अपराधको सजायका रूपमा मृत्युदण्ड दिइएका भए तापनि मृत्युदण्ड कुनै सजाय होइन, बरु अपराधमाथिको थप अपराध हो। यस्ता आपराधिक कारवाहीले एउटा अपराधी त मारिएला, तर अपराध निर्मूल हुँदैन। एक अपराधीपछि अर्को अपराधी जन्मन्छ। मृत्युदण्डले अपराध रोकिने भए मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका देशमा अपराध शून्य हुनुपर्ने हो। जब कि यस्ता देशमा पटकपटक जघन्य अपराध भइरहेका छन्। बरु मृत्युदण्ड उन्मूलन भएका युरोपियन मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा अपराध कमै हुन्छन्। नेपालजस्तो मृत्युदण्ड उन्मूलन भएको देशमा भन्दा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका देशमा बढी आपराधिक घटना हुने गरेका छन्।
मानव सभ्यताको पाठ कसैले पढेको र आत्मसात् गरेको छ भने यो एक्काइसौं शताब्दीमा कुनै पनि सभ्य देशले मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैन। मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार देशको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदैन। मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध कुनै पनि अधिकारीले मृत्युदण्डको कल्पना गर्न सक्तैन। यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो मानव अधिकार विरोधी मानसिकताको उपज हो। असभ्यताको सूचक हो। एउटा मानवले आफू भौतिक सुखसुविधा र शक्तिकोे चुचुरोमा बसेर अर्को शक्तिहीनलाई सुलीमा चढाउनु
सभ्यतालाई नै गिज्याउने काम हो।
विश्वका कुनै पनि मुलुक, सरकार, अदालत वा मानव समुदायले मानव अधिकारमाथि धावा बोल्छ भने त्यो विश्वको चासोको विषय बन्नुपर्छ। मानव अधिकार सीमाविहीन हुन्छ। मानवतामाथिको जघन्य अपराध कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिला हुन सक्तैन। मानव अधिकार कानुन कुनै देशको कानुन होइन, यो प्राकृतिक कानुन हो, यो ईश्वरीय कानुन हो। कानुनी अधिकार देश, सरकार, देशको संविधानले दिने अधिकार हो, तर मानव अधिकार कुनै देश, सरकार, अदालत, संविधान र कानुनले दिने सुविधा होइन, दिन पनि सक्दैन। जुन अधिकार कसैले दिन सक्तैन भने त्यो अधिकार कसैले खोस्न पनि सक्तैन। त्यसो भए कहाँबाट बंगलादेशको न्यायाधीकरणलाई हसिनाको बाँच्न पाउने मानव अधिकार खोस्ने अधिकार प्राप्त भयो ?
मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएका मुलुकमा पनि अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज यदाकदा सुनिने गरेको छ। अमानवीय घटना घटाउनेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनी सर्वसाधारणबाट आवेग, आक्रोश र भावनामा बहकिएर आवाज उठ्नु स्वाभाविक मानिएला, तर कुनै देशको सरकार, संसद् र न्यायालय भने आवेग, आक्रोश र भावनामा बहकिनु हुन्न। सरकार, संसद, न्यायालय कुनै व्यक्ति होइनन्, यी राज्यका जिम्मेवार अंग हुन्। राज्य अपराधपीडितको मात्र अभिभावक होइन, अपराधीको पनि अभिभावक हो। अभिभावकका नाताले हरेक नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ। यो सजाय होइन, क्रूर मानसिकता भएकाहरूको रिसइबी साँध्ने काम मात्र हो। यो मानव अधिकारमाथि शक्तिको नांगो नाच हो। जुन नाच पछिल्लोपटक बंगलादेशमा प्रदर्शन भयो। अपराधमा सजाय अवश्य गर्नुपर्छ, तर मृत्युदण्ड होइन, वैकल्पिक सजाय खोज्नुपर्छ।
