डा. टीकाराम पोखरेल
वर्तमान मानव अधिकारको अवधारणा आधुनिक भए पनि यसको जन्म मानिससँगै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मानवको उत्पत्ति हुँदा मानव अधिकारको बारेमा मानिसमा बोध थिएन । बोध नभएकाले उपभोग र सुनिश्चितताको सवाल नै थिएन । सभ्यताको लामो अन्तरालमा मानिस सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्यो । राजनीतिक विकाससँगै समानान्तर रुपमा मानव अधिकारको पनि विकास भयो । राजनीतिक सङ्घर्षमा मानव अधिकारका सवाल पनि जोडिन थाले ।
आजको मानव अधिकारको बहस जुन कोणबाट भएको छ, त्यो मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणा हो । त्यसैले मानिसले आधुनिक र सभ्य हुँदै गर्दा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका सङ्घर्षलाई नै मानव अधिकारको इतिहास भनेर अध्ययन गर्ने गरिएको छ । सन् १२१५ मा बेलायतमा नागरिक अधिकारको प्राप्तिका लागि निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन भयो । परिणमस्वरुप राजा जोनले जनप्रतिनिधिमूलक संसदको अधिवेशन नियमित बोलाउनुपर्ने, कानून संसदले मात्र बनाउनुपर्ने, राजाले स्वेच्छाचारी कर लगाउन नपाउने, कानुको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था, कानूनबमोजिम मात्र थुनामा राख्न पाइने व्यवस्थालगायतका राजननीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेर राजाका असीमित अधिकार कटौती गर्ने एक दस्तावेज (म्याग्नाकार्ता) मा हस्ताक्षर गरे । म्याग्नाकार्ता पश्चिमा मानव अधिकारको प्रारम्भविन्दू हो । सन् १६८८ मा बेलायतमा जारी भएको विल अफ राइट्स, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्र, सन् १७८९ को फ्रान्सको स्वतन्त्रता क्रान्तिको घोषणापत्रहरु पनि मानव अधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण रहे ।
प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८) मा भएको मानवतामाथिको वर्वरतापछि सन् १९२० मा राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । प्रथम विश्व युद्धमा असंख्य धनजनको क्षति हुनुका साथै मानवीय कानूनको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो । राष्ट्र« सङ्घले मानव अधिकारको विकास र पालनाका लागि केही प्रयासहरू गरेको भए तापनि उद्देश्यबमोजिम प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेकोले उक्त सङ्घ असफल भयो । फलस्वरुप दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र राष्ट्र संघ विघटन हुन पुग्यो । यो सबै घटनाक्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै मानव अधिकारको पनि विकास थियो ।
सन् १९४०–१९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धको घाउमा मलम लगाउन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र राजनीतिक र मानव अधिकार दुवैको मिश्रित दस्तावेज हो । यसमा मानव अधिकारको संरक्षण र विश्व शान्तिको परिकल्पना छ । जाति, लिङ्ग, भाषा र धर्मको भेदभाव विना सबैको लागि मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता भन्ने मान्यता र सिद्धान्तलाई बडापत्रमा स्वीकार गरिएको छ । यसपछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ विश्व मानव अधिकारको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण हो । तर स्मरण रहोस्, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र होस् वा त्यसपछि सन् १९६६ मा जारी भएका दुई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध झट्ट हेर्दा मानव अधिकारका दस्तावेज जस्ता लागे पनि दुवै अनुबन्ध अमेरिका र रुस दुवैको राजनीतिक विचारधारालाई संवोधन र सन्तुलन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको थियो । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध तत्कालीन सोभियत संघ रुसको विचारको उपज हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध अमेरिकी चिन्तनको उपज हो ।
युद्धको समयमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोक्न र मानवोचित व्यवहार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले सन् १९४९ मा चारवटा जेनेभा महासन्धिहरू जारी भए । यिनीहरूलाई मानवीय कानून भनिए पनि यो विशुद्ध युद्धको कानून हो । जब कि मानवीयता भन्ने विषय युद्धमा मात्र सक्रिय हुँदैन । बरु युद्ध मानव अधिकारको विषय नै होइन, यो राजनीतिक विषय हो । जेनेभा महासन्धिहरु राजनीतिक युद्धमा गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहारका लागि आएका हुन् । मानवीय कानूनको उपमा पाएका यी चार महासन्धिहरु धेरै राजनीति र थोरै मानव अधिकारका विषय हुन् ।
मानव अधिकारलाई पश्चिमा दर्शनको रुपमा बुझ्ने चिन्तनको अन्धधुन्ध विकास भएको छ । पूर्वीय चिन्तन र परम्परा भनेको धर्मशास्त्र र कर्मकाण्डको विषय हो भन्ने सतही बुझाई हावी भएका कारण पूर्वीय दर्शन र चिन्तनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुन सकेको छैन । मानव अधिकारको इतिहास पढ्दा त पूर्वीय परम्परामा स्पर्श समेत गरिएन । तर स्मरण रहोस्, पूर्वीय चिन्तन र दर्शनको अध्ययन विनाको मानव अधिकारको अध्ययन पूर्ण हुँदैन ।
पूर्वीय चिन्तन परम्परामा मानव अधिकार भन्ने भिन्न दर्शनशास्त्र वा विधाको विकास नभए पनि पूर्वीय शास्त्रका विभिन्न कथा, उपकथा र सन्दर्भहरुमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु प्रसस्तै छन् । वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रहरुमा मानव अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिने विषहरु यत्रतत्र पाइन्छन् । लैंगिकताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वेदले महिला र पुरुष दुवैलाई समान देखेको छ । वेदमा लिंगका आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन । नारी वीरत्वकै कारण समाज सभ्य भएको हो, राज्य चलयमान भएको होे, प्रकृतिले गति लिएको हो र आजको विज्ञानले विकास गर्न सकेको हो ।
पूर्वीय दर्शनले केवल मानिसको दिनचर्या, आश्रम प्रबन्ध र कानुनको पालनाजस्ता विषयमा मात्र मार्गदर्शन गरेको छैन । कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था, नागरिक र राज्य बिचको सम्बन्ध, राज्यले नागरिकका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र नागरिकले मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय उन्नति र समृद्धिका लागि पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य समेतलाई व्याख्या गरेको छ । यी मानव अधिकारका पनि सवाल हुन् । अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन, विधिको पालना, असल कर्म, सामाजिक मर्यादा, सबैप्रतिको सम्मान भाव र राष्ट्रिय हितलाई सदाचारिताको पूर्वसर्तका रुपमा पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेको छ । यी विषय न त अधिकार मात्र हुन् न त राजनीति मात्र हुन्, बरु मानव अधिकार र राजनीतिका मिश्रित विषय हुन् ।
यी ऐतिहासिक पौराणिक सन्दर्भ केलाउँदा के प्रष्ट हुन्छ भने मानव अधिकार राजनीति निरपेक्ष हुन सक्तैन । हरेक राजनीतिक गतिविधिमा मानव अधिकार र हरेक मानव अधिकारको दावीमा राजनीतिक अधिकारको मिश्रण भएको पाइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि राजनीतिक अधिकारको खोजी गर्दै गर्दा मानव अधिकारका सवालहरुको पनि बहस भयो । राणाहरूको विरोध गर्दा भएको वि. सं. १९९७ को सहिद काण्ड अधिकारको बहालीका लागि गरिएको विद्रोह थियो । वि. सं. २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्रको उदय नागरिक अधिकारको बहाली थियो । राजनीतिक रुपमा पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भएपछि मानव अधिकारको विषय छायाँमा पर्यो । अनुदार राजनीतिक व्यवस्थामा मानव अधिकार टाक्सिनु स्वाभाविक नै थियो । अर्को तरिकाले भन्दा मानव अधिकारमाथिको अंकुश नै अनुदार राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य सूचक हो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर भने मानव अधिकारको बहसले व्यापकता पाउन थाल्यो । वि. सं. २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहपछि राजनीतिक गतिविधिसँगै जोडेर मानव अधिकारको पनि बहस भयो । वि. सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा मानव अधिकारको बहसले अझै तीब्रता पायो । संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था भयो । वि. सं. २०५२ बाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा मानव अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भए पनि यो विद्रोहसँगै मानव अधिकारको चेतनामा थप अभिवृद्धि भयो । देशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत चासो व्यक्त गर्न थालियो ।
वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना, मानव अधिकारको अभियानमा गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको विशेष भूमिका, अन्तरिम संविधान जारी र वि. सं. २०७२ मा जारी नयाँ संविधानसँगै अन्य सैवैधानिक आयोगको स्थापनाले मानव अधिकारको बहसलाई निकै उचाइमा पुर्यायो । राज्य तथा गैरराज्यको सक्रियतामा भएका यी प्रयासहरुले नेपालको मानव अधिकारको अभियानलाई केही टेवा पुगे पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भने रोकिएको छैन । धनी र गरिब बीच ठूलो खाडल रेहेको छ । राजनीतिक बहसले निकै उचाइ लिए पनि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । कानूनी रुपमा थुप्रै अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन नसक्दा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषप्रद भने छैन । मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नहुनुको कारण राजनीतिक धुमिल वातावरण हो । धुमिल राजनीतिमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । किनभने मानव अधिकार र राजनीति दुवै सहयात्री हुन् ।
